नेपालका ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहका ३ लाख ५० हजार किसानका घरघरमा पुगेर सातौँ कृषि गणना सुरु हुँदैछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले ५,२०० गणक र १,३०० सुपरीवेक्षक आ-आफ्नो कार्यस्थलमा पुगिसकेको जानकारी दिनुभयो।

यसअघि विसं २०६८ मा कृषि गणना भएको थियो। विभागले प्रत्येक १० वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको छ, र यो सातौँ गणना हो। नेपालमा पहिलो कृषि गणना २०१८ सालमा भएको थियो।

वैशाख ६ देखि १९ सम्म सञ्चालन हुने यो गणनामा वैज्ञानिक विधिबाट छनोट गरिएका ३ लाख ५० हजार कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्तामार्फत कृषि गतिविधिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक र सुपरीवेक्षकलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ।

यो गणनाले रैथाने पशुपक्षी, सम्पूर्ण बाली, माछापालन, पशुपक्षीपालन र खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ। विभागले किसानलाई २४ प्रश्न सोध्ने जनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ६६% किसान छन्, र कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७% योगदान छ। तर, भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको आयातको एक तिहाइ कृषिजन्य वस्तु रहेको देखाउँछ।

यस गणनामा पारिवारिक, व्यावसायिक र संस्थागत रूपमा बाँझो जमिनको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन हुनेछ। अघिल्लो गणनाले १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको देखाएको थियो, र विज्ञहरूले बाँझो जमिनको क्षेत्र बढ्दै गएको बताएका छन्।

सातौँ गणनाले किसानको सङ्ख्या, पशुपक्षी गणना, कृषि ऋण, मजदुर, महिलाको सहभागिता, सिँचाइ, अनुदान, कृषि औजार, यान्त्रिकीकरण, बिमा, रासायनिक मल र उन्नत बीउको प्रयोगबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ।

विभागका निर्देशक राजन सिलवालले यो गणनाले योजना तर्जुमा, नीति निर्माण, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।

यद्यपि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु, सिँचाइ आयोजना समयमा पूरा नहुनु, खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुनु, रासायनिक मल र उन्नत बीउको अभावले कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाए पनि बाँझो जमिनको उपयोग र भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषय कमजोर छन्। नेपालमा करिब ४० लाख भूमिहीन र साना किसान रहेको अनुमान छ।

कृषि मन्त्रालयले करार खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र बाँझो जमिनको उपयोग नहुँदा आयात बढ्दै गएको छ। छैठौँ गणनाले १ लाख १६ हजार व्यक्तिसँग आफ्नै जमिन नभएको र ४२% किसानले कृषि ऋण नपाएको देखाएको थियो। सातौँ गणनाको परिणाम करिब ५० दिनपछि आउने अपेक्षा छ।